उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेला स्थान द्या! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रिया रमेश मानकर यांची निवेदनाद्वारे मागणी

गिरीश आंदे
महाराष्ट्राची मातृभाषा असलेल्या मराठी भाषेचा सन्मान न्यायव्यवस्थेतही जपला जावा आणि सर्वसामान्य मराठी भाषिक नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रिया सहज समजावी, यासाठी महाराष्ट्र उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेचा ऐच्छिक वापर सुरू करण्याची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्या प्रिया रमेश मानकर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे.
महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरिकांची मातृभाषा मराठी आहे. राज्य शासनाचे बहुतांश प्रशासकीय कामकाजही मराठी भाषेतून चालते. मात्र, उच्च न्यायालयातील कामकाज प्रामुख्याने इंग्रजी भाषेत होत असल्याने ग्रामीण भागातील तसेच सर्वसामान्य मराठी भाषिक नागरिकांना न्यायालयीन प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी अडचणी येतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि लोकाभिमुख करण्यासाठी मराठी भाषेचा पर्याय उपलब्ध करून देणे आवश्यक असल्याचे मानकर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३४८ मध्ये उच्च न्यायालयातील कामकाजासाठी इंग्रजी भाषेची तरतूद आहे. मात्र, अनुच्छेद ३४८ (२) नुसार राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने राज्यपालांना उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात राज्याच्या अधिकृत भाषेच्या वापरास मान्यता देता येते. उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये हिंदी भाषेच्या वापराला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही मराठी भाषेच्या वापरासाठी शासनाने सकारात्मक पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाला असताना न्यायव्यवस्थेतही तिला सन्मानाचे स्थान मिळणे गरजेचे आहे. उच्च न्यायालयातील इंग्रजी भाषेचा पर्याय कायम ठेवून मराठी भाषेतूनही ऐच्छिक स्वरूपात कामकाज करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिल्यास मराठी भाषिक पक्षकारांना न्यायालयीन प्रक्रिया अधिक सहजपणे समजण्यास मदत होईल. विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना याचा मोठा लाभ होऊ शकतो.
मराठी भाषेचा न्यायव्यवस्थेतील वापर हा केवळ भाषेच्या अस्मितेचा विषय नसून सर्वसामान्य नागरिकांना न्यायप्रक्रिया अधिक सुलभपणे समजण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीचा सकारात्मक विचार करून आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असे आवाहन प्रिया रमेश मानकर यांनी केले आहे.