मुंबई
राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर आज नगराध्यक्ष पदाच्या आरक्षणाची अधिकृत घोषणा करण्यात आली. राज्यातील 247 नगरपालिका व 147 नगरपंचायतींसाठी मंत्रालयात सोडत काढण्यात आली. या प्रक्रियेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील महिलांना मोठ्या प्रमाणात नेतृत्वाच्या संधी प्राप्त झाल्या आहेत.
महिलांना ऐतिहासिक संधी आरक्षण प्रक्रियेत एकूण 119 नगरपरिषदांमध्ये नगराध्यक्षपद महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये
17 नगरपरिषद अनुसूचित जाती महिला प्रवर्गासाठी,
34 नगरपरिषद ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी, आणि
68 नगरपरिषद खुल्या महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे महिलांच्या राजकीय सहभागात लक्षणीय वाढ होणार आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.
अनुसूचित जाती महिला आरक्षण – 17 नगरपरिषद
या यादीत पुढील नगरपरिषदांचा समावेश आहे:
देऊळगावराजा, मोहोळ, तेल्हारा, ओझर, वानाडोंगरी, भुसावळ, घुग्गूस, चिमूर, शिर्डी, सावदा, मैनदर्गी, दिगडोहदेवी, दिग्रस, अकलूज, बीड, शिरोळ.
या नगरपरिषदांमध्ये अनुसूचित जातीतील महिलांना नेतृत्वाची संधी मिळणार आहे. अनेक ठिकाणी महिलांमध्ये उमेदवारीसाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
ओबीसी महिला आरक्षण – 34 नगरपरिषद
ओबीसी महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदांमध्ये पुढील प्रमुख शहरांचा समावेश आहे:
इगतपुरी, भोकरदन, जुन्नर, दौंड, माजलगाव, कर्जत, रोहा, भगूर, विटा, बल्हारपूर, धाराशिव, उमरेड, कुळगाव बदलापूर, हिंगोली, फुलगाव, मुरुड जंजीरा, शिरूर, काटोल, मूल, मालवण, देसाईगंज, हिवरखेड, अकोट, मोर्शी, नेर-नवाबपूर, औसा, देगलूर, चोपडा, सटाणा, दोंडाईचा वरवडे, बाळापूर, कुरडुवाडी, धामणगाव रेल्वे, वरोरा.
खुल्या महिला प्रवर्गासाठी आरक्षण – 68 नगरपरिषद
खुल्या महिला प्रवर्गासाठी आरक्षित नगरपरिषदांमध्ये पुढील महत्त्वाच्या नगरपरिषदांचा समावेश आहे:
परळी वैजनाथ, मुखेड, अंबरनाथ, अचलपूर, मुदखेड, पवनी, कन्नड, मलकापूर (कोल्हापूर), मोवाड, पंढरपूर, खामगाव, गंगाखेड, धरणगाव, बार्शी, अंबड, गेवराई, म्हसवड, गडचिरोली, भंडारा, उरण, बुलढाणा, पैठण, कारंजा, नांदुरा, सावनेर, मंगळवेढा, कलमनुरी, आर्वी, किनवट, कागल, संगमनेर, मुरगुड, साकोली, कुरुंदवाड, पूर्णा, कळंब, चांदूर रेल्वे, चांदूर बाजार, भूम, रत्नागिरी, रहिमतपूर, खेड, करमाळा, वसमत, हिंगणघाट, रावेर, जामनेर, पलुस, यावल, सावंतवाडी, जव्हार, तासगाव, राजापूर, सिंदी रेल्वे, जामखेड, चाकण, शेवगाव, लोणार, हदगाव, पन्हाळा, धर्माबाद, उमरखेड, मानवत, पाचोरा, पेण, फैजपूर, उदगीर, अलिबाग.
राजकीय समीकरणांमध्ये बदल
या आरक्षण यादीमुळे अनेक नगरपरिषदांमध्ये विद्यमान नगराध्यक्षांचे आरक्षण बदलले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नवीन चेहऱ्यांना संधी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. प्रमुख राजकीय पक्षांनी महिला उमेदवारांना प्रोत्साहन देण्याचे संकेत दिले असून, स्थानिक राजकारणात स्पर्धा वाढण्याची शक्यता आहे.
ऐतिहासिक निर्णय, पारदर्शक प्रक्रिया
राज्य सरकारने ही आरक्षण प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडल्याचा दावा केला आहे. महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये अधिक संधी मिळाव्यात, तसेच अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय महिलांना प्रतिनिधित्व मिळावे, हा या मागचा मुख्य उद्देश असल्याचे सांगण्यात आले.
