Saturday, 14 November 2026Online News Portal
BREAKING NEWS
कळमेश्वर दुय्यम निबंधक कार्यालयात दलालांमार्फत आर्थिक वसुलीचा संशय! शेतकऱ्यांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार – वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशीची मागणीउच्च न्यायालयाच्या कामकाजात मराठी भाषेला स्थान द्या! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे प्रिया रमेश मानकर यांची निवेदनाद्वारे मागणीइयत्ता सहावीपासून शालेय अभ्यासक्रमात ‘संविधान’ हा स्वतंत्र विषय समाविष्ट करा – प्रिया मानकर यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी;कोहळी येथील दौऱ्यात दिले निवेदनश्री जगनाडे महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था के अध्यक्ष पद पर डॉ. योगेश पाटील, संचालक पद पर जयंत पाटीलश्रीलंका दौऱ्यासाठी निवड झालेल्या ध्रुव पिसे यांचा तेली युवा एकता मंचातर्फे सत्कार – तरुणांसमोर ठेवला प्रेरणेचा आदर्श🪔 शुभ दीपावली! साईकृपा ऑटोमोबाईलची दिवाळी धमाका ऑफर – तुमच्या स्वप्नातील गाडी आता आपल्या शहरात!🎖️ शुभ दीपावली! आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी अकॅडमीतर्फे दीपावलीच्या हार्दिक शुभेच्छा!🪔 शुभ दीपावली! कामाक्षी सेलिब्रेशनतर्फे आपणास व आपल्या परिवारास दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा!
समस्या

कळमेश्वर दुय्यम निबंधक कार्यालयात दलालांमार्फत आर्थिक वसुलीचा संशय! शेतकऱ्यांच्या खिशावर अतिरिक्त आर्थिक भार – वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून सखोल चौकशीची मागणी

India Live Tej
14 Nov 20261 वाचने

कळमेश्वर येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत, विक्रीखत, बक्षीसपत्र आणि हक्कसोडपत्र आदी दस्तऐवजांच्या नोंदणीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून दलालांमार्फत मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त रकमेची वसुली होत असल्याचा गंभीर आरोप समोर येत आहे. दस्तनोंदणीच्या शासकीय प्रक्रियेव्यतिरिक्त विविध कारणांनी रक्कम आकारली जात असल्याची माहिती स्थानिक शेतकऱ्यांकडून मिळत असून, या कथित व्यवहारांमुळे सर्वसामान्य शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचे चित्र आहे.
या प्रकरणाला अधिक गंभीर वळण देणारा एक व्हॉट्सॲप संभाषणाचा स्क्रीनशॉट आणि हस्तलिखित खर्चाची यादी समोर आली आहे.या संभाषणामध्ये नऊ लाख रुपयांच्या व्यवहारासाठी संपूर्ण दस्तनोंदणीचा खर्च किती येईल, अशी विचारणा करण्यात आल्याचे दिसते. त्यानंतर पाठविण्यात आलेल्या हस्तलिखित खर्चाच्या यादीमध्ये विविध शुल्कांचा तपशील नमूद करण्यात आला आहे.
समोर आलेल्या हस्तलिखित यादीमध्ये ४५ हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी, ९ हजार रुपये नोंदणी फी, २ हजार रुपये DHC चार्ज, १० हजार रुपये SRO आणि ८ हजार रुपये इतर असा खर्च नमूद आहे. या सर्व रकमेची बेरीज ९ लाख ७४ हजार रुपये होते.
विशेष म्हणजे, या यादीमध्ये १० हजार रुपयांसमोर SRO असा उल्लेख करण्यात आला आहे. संबंधित माहिती देणाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, SRO या उल्लेखाचा अर्थ रजिस्ट्रार साहेबांसाठीची रक्कम असा सांगण्यात आला आहे. त्यामुळे ही रक्कम नेमकी कोणत्या कारणासाठी नमूद करण्यात आली, ती अधिकृत शुल्काचा भाग आहे की अन्य स्वरूपाची मागणी आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
स्थानिक शेतकऱ्यांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दस्तनोंदणीसाठी कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांना दलालांच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप आहे. खरेदी-विक्री, बक्षीसपत्र आणि हक्कसोडपत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या दस्तनोंदणी प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष शासकीय शुल्काव्यतिरिक्त अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागत असल्याची तक्रार आहे.
या कथित वसुलीमध्ये दुय्यम निबंधक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे संगनमत आहे का, याबाबतही शेतकऱ्यांकडून संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, या आरोपांची अद्याप स्वतंत्रपणे पुष्टी झालेली नाही.
शासनमान्य शुल्क आणि अतिरिक्त रकमेचा हिशेब जाहीर करा!
दस्तनोंदणीसाठी शासनाने निश्चित केलेले मुद्रांक शुल्क, नोंदणी फी आणि इतर अधिकृत शुल्क यांची माहिती कार्यालयात ठळकपणे प्रदर्शित केली जाते का? नागरिकांकडून आकारण्यात येणाऱ्या प्रत्येक रकमेची अधिकृत पावती दिली जाते का? SRO आणि इतर या नावाखाली नमूद केलेल्या रकमेचा नेमका आधार काय? असे अनेक प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहेत.
या संपूर्ण प्रकरणाची जिल्हा निबंधक, नोंदणी उपमहानिरीक्षक तसेच संबंधित वरिष्ठ विभागीय अधिकाऱ्यांनी निष्पक्ष चौकशी करावी. कार्यालयातील अधिकृत शुल्काचा तपशील सार्वजनिक करावा, दलालांच्या कथित हस्तक्षेपाची तपासणी करावी आणि अनधिकृत आर्थिक वसुली होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे.
शासकीय कार्यालयात नागरिकांना पारदर्शक आणि नियमानुसार सेवा मिळणे अपेक्षित असताना, दस्तनोंदणीसाठी अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी खऱ्या असतील तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे कळमेश्वर दुय्यम निबंधक कार्यालयातील या कथित आर्थिक व्यवहारांची वरिष्ठ प्रशासनाने गांभीर्याने दखल घेणे आवश्यक आहे.
आता वरिष्ठ नोंदणी प्रशासन या प्रकरणाची दखल घेऊन चौकशी करणार का, की शेतकऱ्यांना अशाच प्रकारे अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागणार? याकडे परिसरातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

संबंधित बातम्या

error: Content is protected !!