नागपूर ग्रामीण मंडळांतर्गत अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयात राहत नसल्याच्या तक्रारींवरून महावितरण प्रशासनाने तपासणी पथक नेमून कारवाईचे आदेश दिले होते. मात्र, या कारवाईनंतरही परिस्थितीत कोणताही ठोस बदल झालेला नसल्याचा आरोप नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
ग्रामीण भागातील नागरिकांनी सांगितले की, वीजपुरवठा खंडित झाल्यानंतर किंवा तातडीच्या समस्यांच्या वेळी संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मुख्यालयात उपलब्ध राहत नाहीत. अनेकदा फोनलाही प्रतिसाद मिळत नसल्याने ग्राहकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
महावितरणने दि. ७ मे ते १२ मे २०२६ दरम्यान विशेष तपासणी मोहीम राबवून अधिकारी-कर्मचारी मुख्यालयात वास्तव्यास आहेत की नाही, याची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, प्रत्यक्षात समस्या कायम असल्याने नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
“केवळ पत्रव्यवहार आणि आदेश काढून उपयोग नाही, प्रत्यक्ष कारवाई होणे गरजेचे आहे,” अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे.
