गिरीश आंदे (कळमेश्वर तालुका प्रतिनिधी)
केळवद येथील शेतकरी प्रकाश ढोबळे यांच्या शेतातून GAIL कंपनीची गॅस पाइपलाईन टाकण्याचे नियोजित काम सुरू होणार होते. मात्र सद्यस्थितीत परिसरातील अनेक शेतांमध्ये पिके उभी असतानाही, JCB च्या सहाय्याने जबरदस्तीने पिके फोडून खोदकाम सुरू करण्यात आले आहे. अनेक शेतकऱ्यांना ठरवलेला मोबदला न देता किंवा कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता हे काम सुरू असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष व रोष निर्माण झाला आहे.
या प्रकाराची माहिती मिळताच, आम आदमी पार्टीचे तालुका अध्यक्ष पंकज घाटोडे यांच्याकडे शेतकऱ्यांनी मदतीची मागणी केली. त्यांनी तात्काळ केळवद पोलीस स्टेशनचे PI अनिल राऊत आणि सावनेर तहसीलदार यांच्याकडे ढोबळे यांच्या स्वरक्षणा साठी पोलीस नदोबस्त बाबत लेखी निवेदन सादर केले. मात्र पोलीस बंदोबस्त न दिल्याने, घाटोडे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन GAIL कंपनीचे अधिकारी व शासकीय प्रतिनिधींसमोर ठामपणे भूमिका मांडली.या चर्चेदरम्यान घाटोडे यांनी शेतकरी प्रकाश ढोबळे यांचे प्रतिनिधित्व करत स्पष्टपणे प्रश्न उपस्थित केला.”एकाच शेतकऱ्याच्या शेतातून किती वेळा शासकीय प्रकल्प चालवायचे? यामुळे जमिनीचे बाजारमूल्य घटते आणि शासनाकडून मिळणारा मोबदला अत्यंत अपुरा व अन्यायकारक असतो.”
ते पुढे म्हणाले “मोबदला मिळाला तरी बहुतांश शेतकरी हा पैसा आर्थिक नियोजनाअभावी खर्च करून टाकतात. म्हणूनच, गॅस पाइपलाईन ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतातून जाते, त्यांच्या घरातील एका सदस्याला नोकरी देणे ही GAIL कंपनीची सामाजिक जबाबदारी ठरते.”
या ठाम भूमिकेमुळे GAIL कंपनीचे अधिकारी देविदास कुंभारे व महेश कुमार यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून येत्या दोन दिवसांत प्रकाश ढोबळे आणि आम आदमी पक्षाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठकीचे आश्वासन दिले. यानंतर घाटोडे यांनी समजूत घालून ढोबळे यांच्या शेताशेजारील भागाचे काम सुरू ठेवण्यास तात्पुरती मान्यता दिली.
या संपूर्ण प्रकरणात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असतानाही, आम आदमी पक्षाच्या धैर्यशील व संवादात्मक भूमिकेमुळे तोडगा निघाला. शेतकऱ्यांचे हक्क डावलले जाणार नाहीत, हा संदेश सर्व संबंधित यंत्रणांना मिळाला.
या वेळी आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते संजय टेम्भेकर, कालिदास बुधोलिया, मोरेश्वर वाघमारे, रवी वानखेडे, तसेच अनेक स्थानिक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पोलीस निरीक्षक अनिल राऊत आणि DYSP सागर खरडे नायब तहसीलदार कैलास अलवार यांनीही तातडीने परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले.
आम आदमी पक्षाचा स्पष्ट इशारा – शेतकऱ्यांच्या परवानगीशिवाय कोणताही प्रकल्प मंजूर होणार नाही. शेतकऱ्यांचा सन्मान, न्याय्य मोबदला आणि त्यांच्या भावी पिढीची सुरक्षितता यासाठी आम आदमी पार्टी शेवटपर्यंत संघर्ष करत राहील!
