मुंबई येथे सुरू असलेल्या महाराष्ट्र विधिमंडळ पावसाळी अधिवेशनात दिनांक 15 जुलै 2025 ला सावनेर-कळमेश्वर क्षेत्राचे आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे नागपूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती, कळमना एपीएमसी मंडीचा मुद्दा मांडला.
कळमना एपीएमसी मंडीला ‘राष्ट्रीय बाजार समिती’चा दर्जा मिळावा आणि शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबावी, यासाठी आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांनी शेतकरीहितार्थ सरकारकडे ठोस मागणी केली. ही बाजार समिती केवळ विदर्भासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक महत्त्वाचा कृषी व्यापार केंद्रबिंदू आहे. त्यामुळे तिला राष्ट्रीय बाजार म्हणून अधिकृत मान्यता मिळणे गरजेचे आहे. कळमना मंडीला राष्ट्रीय दर्जा मिळाल्यास शेतकऱ्यांना अधिक बाजारपेठा उपलब्ध होतील, व्यापार खुला होईल, आणि संपूर्ण विदर्भातील कृषी व्यवस्थेला चालना मिळेल. राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा मिळाल्यास या बाजाराचे व्यवस्थापन हे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या अधिपत्याखाली राहील, त्यामुळे दबावाचे राजकारण राहणार नाही. प्रशासनिक सेवेचे अधिकारी, सरकारकडून नियुक्त केलेले अधिकारी, 10 शेतकरी प्रतिनिधी आणि इतर प्रतिनिधींच्या टीमच्या देखरेखीत बाजाराचे कार्य सुरू राहील. शेतकऱ्यांची होणारी लूट थांबावी म्हणून केंद्र सरकारकडून देखील पणन कायद्यात आमुलाग्र बदल करण्यात येत आहे. बाजार समित्यांच्या निवडणुकांमध्ये शेतकऱ्यांना थेट मतदानाचा अधिकार मिळेल. शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी या विषयावर सातत्याने पाठपुरावा करत राहीन, असे आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांनी यावेळी म्हटले.
विधानसभेत यासंदर्भात मागणी करताना आमदार डॉ आशिषराव देशमुख म्हणाले, “कळमना एपीएमसी संदर्भात माझी लक्षवेधी सूचना आहे. आपल्या देशाने 2017 मध्ये एपीएमसी मॉडेल कायद्यामध्ये बदल केला. 1970 पासून सुरू असलेली कृषी मंडी व्यवस्था मागील काही दशकांपासून कालबाह्य झाली आहे. आपल्या सर्व मंड्या स्मार्ट व्हाव्यात, आपल्या सर्व मंड्या प्रोत्साहनाच्या दिशेने व्हाव्यात. ही जी कळमना एपीएमसी आहे ती शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी आहे का..? तिथे 55 कोटींचा भ्रष्टाचार दिसून आला आहे. या एपीएमसीमध्ये वर्षाचे साडे तीन हजार कोटींपेक्षा अधिकचे आर्थिक व्यवहार होत आहेत. 70 टक्के पेक्षा जास्त माल हा परराज्यातून येत असल्यामुळे मी 2017 ची दखल घेतली आहे. अशा परिस्थितीत कळमना मंडी ही राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित करावी. 2017 पासून आपण हा कायदा स्वीकारला आहे. त्याचे नियम व कायदे देखील बनले आहेत. आज मुंबई, पुणे, नाशिक किंवा नागपूर असेल, किमान नागपूरच्या कळमना मंडीला पायलट स्वरूपाचे का होईना राष्ट्रीय बाजार समितीचा दर्जा देण्यात यावा, जेणेकरून येथे सुरू असलेला भ्रष्टाचार थांबेल. महत्त्वाचे म्हणजे, शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. व्यापारी आणि अडतिया तसेच तिथे असलेली जी राजकीय व्यवस्था आहे आणि जे संचालक मंडळ आहे, ते नेहमीच शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारं दिसलं आहे. सदर भ्रष्टाचाराच्या निमित्ताने का होईना, या कळमना एपीएमसी मंडीला राष्ट्रीय बाजार म्हणून घोषित कराल का, असा माझा प्रश्न मंत्री महोदयांना आहे.” त्यावर उत्तर देताना मा. मंत्री जयकुमार रावल यांनी म्हटले की, शेतकऱ्यांचे हित हे महायुती सरकारचे प्राधान्य आहे. राष्ट्रीय बाजार धोरण आणायचा सरकार नक्कीच विचार करत आहे. कळमना ही त्या निकषात बसत असल्यास आमदार डॉ आशिषराव देशमुख यांच्या मागणीचा नक्कीच विचार करू आणि तातडीने सकारात्मक पावले उचलू , असे आश्वासन विधानसभेत दिले.
