गिरीश आंदे (कळमेश्वर तालुका प्रतिनिधी)
कळमेश्वर तालुक्यात अलीकडील नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतपिके व फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर शासनाकडून नुकसानग्रस्त पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या अनुदान वितरणाची प्रक्रिया आता E-Panchnama Payment Disbursement Portal (Relief and Rehabilitation Department, Government of Maharashtra) या आधुनिक संगणकीय प्रणालीद्वारे करण्यात येणार आहे.
शासन निर्णय दिनांक २४ जानेवारी २०२३ नुसार, लाभार्थ्यांची ओळख आधार क्रमांकाद्वारे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (ई-केवायसी) करून निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर शासनाकडून मंजूर अनुदानाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात थेट जमा केली जाणार आहे.
या संदर्भात तहसील कार्यालयास पोर्टलवरून ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी प्राप्त झाली असून, ती संबंधित विभागांना देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सर्व गटविकास अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी तसेच मंडळ अधिकारी (कळमेश्वर, गोंडखैरी, धापेवाडा, मोहपा व तेलकामठी) यांनी आपापल्या अधिनस्त ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांमार्फत ही यादी ग्रामपंचायत स्तरावर व चावडीवर प्रसिद्ध करावी, तसेच ग्रामस्तरावर दवंडी देऊन शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश तहसीलदार श्री. विकास बिक्कड यांनी दिले आहेत.
तहसीलदार बिक्कड यांनी पुढे सांगितले की, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी आपला VK क्रमांक (VK Number) घेऊन जवळच्या “आपले सरकार महाऑनलाईन ई-सेंटर” येथे जाऊन तातडीने ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी. शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीचा लाभ मिळविण्यासाठी ई-केवायसी करणे अत्यावश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या कामास “प्रथम प्राधान्य” देण्याचे आदेश देत तहसीलदार बिक्कड यांनी सर्व संबंधित अधिकारी, ग्रामस्तरीय कर्मचारी आणि स्थानिक यंत्रणांनी तत्परतेने व समन्वयाने कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.
🔸 मुख्य मुद्दे:
१)नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी अनुदान वितरण ई-पोर्टलद्वारे
२)आधार क्रमांकावर आधारित बायोमेट्रिक ई-केवायसी अनिवार्य
३)ई-केवायसी न केलेल्या शेतकऱ्यांची यादी ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार
४)“आपले सरकार” ई-सेंटरमध्ये ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक
तहसीलदार विकास बिक्कड यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले की, “शासनाची मदत वेळेत मिळण्यासाठी ई-केवायसी ही अत्यावश्यक प्रक्रिया आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी विलंब न करता ती पूर्ण करावी.”
