कुही (तालुका प्रतिनिधी)
राज्य व केंद्र शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या रमाई आवास (घरकुल) योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात प्रशासन अपयशी ठरले आहे. “२०२२ पर्यंत प्रत्येकाला हक्काचे घर देऊ” हे पंतप्रधानांचे आश्वासन केवळ कागदावरच राहिले असून, कुही तालुक्यातील शेकडो गरजू कुटुंबे आजही ताडपत्री आणि कच्च्या घरांत राहण्यास मजबूर आहेत. शासनाच्या या उदासीनतेबद्दल कुही तालुका महिला काँग्रेस अध्यक्ष पिंकी रोडगे यांनी वेलतूर येथे आयोजित पत्रपरिषदेत तीव्र संताप व्यक्त केला.
प्रशासकीय उदासीनतेचा फटका रमाई घरकुल योजना ही विशेषतःअनुसूचित जाती, नवबौद्ध, भूमिहीन मजूर आणि विधवा महिलांसाठी आधार मानली जाते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत अनेक त्रुटी असल्याचे समोर आले आहे. शासनाकडून लक्षांक (टार्गेट) कमी ठेवणे, वेळेवर निधी उपलब्ध न करून देणे आणि लाभार्थ्यांची नावे प्रलंबित ठेवणे यामुळे योजनेचा मूळ हेतूच साध्य होताना दिसत नाही. अनेक कुटुंबे गेल्या ५ ते ७ वर्षांपासून घरकुलाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
नागरिकांची ससेहोलपट पावसाळ्यात घरांची पडझड होणे, तर उन्हाळा आणि हिवाळ्यात ताडपत्रीखाली दिवस काढणे ही कुही तालुक्यातील अनेक कुटुंबांची व्यथा बनली आहे. घरकुलासाठी ऑनलाईन अर्ज, सर्वेक्षण आणि सर्व कागदपत्रे देऊनही, “यंदा टार्गेट नाही” असे उत्तर देऊन लाभार्थ्यांना सरकारी कार्यालयातून परत पाठवले जाते. यामुळे गरिबांचे मानसिक खच्चीकरण होत असून यंत्रणेच्या निष्क्रियतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
आंदोलनाचा इशारा
यावेळी पिंकी रोडगे यांनी शासनाकडे खालील मागण्या केल्या आहेत.रमाई घरकुल योजनेचे टार्गेट तातडीने वाढवावे.
प्रलंबित अर्जांची तात्काळ छाननी करून पात्र लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा.घरांसाठी निधी वेळेवर उपलब्ध करून देण्यात यावा.”घर हे आमचे हक्काचे स्वप्न आहे, उपकार नव्हे. जर शासनाने तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर येणाऱ्या काळात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला.
“मागील तीन वर्षांपासून माझे घर पडले आहे. ग्रामपंचायतीमध्ये सर्व कागदपत्रे जमा केली, वारंवार चकरा मारल्या, पण अद्याप घरकुल मंजूर झाले नाही. गरिबांच्या हालअपेष्टांकडे कोणाचेही लक्ष नाही.”— सौ. प्रियांका मंगेश मेश्राम, लाभार्थी (रेंगातूर)
